सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अक्टूबर माह के अंत तक विशेष संसद सत्र बुलाने की तैयारी में है। एजेंडे में परिसीमन विधेयक, 2026 और महिला आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन शामिल बताया जा रहा है।
किन मुद्दों पर चर्चा
परिसीमन प्रक्रिया लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के पुनर्गठन से जुड़ी है, जबकि महिला आरक्षण क़ानून लोकसभा और विधानसभाओं में चुनिंदा सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। संघ शासित क्षेत्रों के क़ानून से जुड़ा संशोधन पैकेट भी चर्चा में है।
- सत्र अक्टूबर के आख़िर तक बुलाए जाने की संभावना
- परिसीमन विधेयक 2026 और महिला आरक्षण संशोधन एजेंडे में
- सत्तापक्ष ने संख्या बल मज़बूत करने के लिए अन्य दलों से संपर्क शुरू किया
प्रतिपक्ष में बैठे कांग्रेस के राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में किसी भी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि परिसीमन जैसे मुद्दे पर चर्चा बिना तैयारी के पूरी नहीं हो सकती।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सीट-बांटो में देरी का असर चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है, इसलिए दोनों पक्ष अपनी गणित की तैयारी अलग ढंग से कर रहे हैं। फ़िलहाल सत्र की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
स्रोत: एनडीटीवी, इंडिया टुडे, पीटीआई। यह रिपोर्ट "संभावना" पर आधारित है; आधिकारिक अधिसूचना आने पर अपडेट किया जाएगा।
